मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी, देखिये पूरी रिपोर्ट
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी मिलना है. योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हक के रूप में विकसित किया जाएगा. इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देना का निर्णय भी लिया.
प्रिक्योरमेंट नियमावली में किया गया संशोधन. राज्य में 10 करोड़ रुपए रुपए तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा. हर श्रेणी में बढ़ाई गई स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा. स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है.
अन्य फैसलों पर भी एक नजर:
उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मिली मंजूरी. अगले पांच सालों के लिए बनाई गई नीति. उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है. उद्योग लगाने के लिहाज से प्रदेश को चार कैटेगरी में बांटा गया है.
उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में किया गया संशोधन. इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को भी किया गया शामिल.
राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में किया गया संशोधन.
राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने पर मिली मंजूरी.
उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 बनाए जाने को मंत्रिमंडल दी मंजूरी. उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 1978 की जगह बनेगी नई नियमावली.
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में किया गया संशोधन.
उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे के किया गया संशोधन.
योगा नीति 2025 को मिली मंजूरी. पांच नए योग हब स्थापित किए गए जाएंगे.
इसके अलावा धामी कैबिनेट ने अटल आयुष्मान योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. राज्य की धामी सरकार ने स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों को होने वाले भुगतान में विभाग को आ रही दिक्कत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए बतौर लोन देने को मंजूरी दी है. इसके जरिये अस्पतालों को भुगतान किया जा सकेगा. इसके साथ ही देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी. साथ ही सीएसआर फंड के जरिए निर्माण करवाया जाएगा.
हर श्रेणी में ठेकेदारों की सीमा बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी टेंडर देने की प्रक्रिया में सभी पेपरवर्क को ऑनलाइन और पेपरलेस करने के लिए वित्त विभाग ने प्राप्त किया अनुमोदन
औद्योगिक विकास विभाग
श्रेणी में किया विभाजित की गयी उत्तरखंड की इंडस्ट्री
अल्ट्रा लार्ज : 200-300 करोड़
लार्ज 50-200 करोड़ मेगा 300-500 करोड़ अल्ट्रा मेगा 500 करोड़ से ऊपर गृह विभाग उत्तराखंड विश और क़ब्ज़ा नियमावली में मैथाइल अल्कोहल को विश के रूप में किया गया अनुमोदन।
नियोजन विभाग उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के तहत क्षेत्र को किया जाएगा टारगेट
देहरादून और हल्द्वानी में दो मुख्य जिला अस्पतालों में मरीज़ों के लिए सस्ते रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी इसके लिए ज़मीन भी उपलब्ध करवाएगी सरकार
उत्तराखंड योगा नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी कम से कम पाच नये योग हब किए जाएंगे स्थापित मिलेगी बंम्पर सब्सिडी
अटल आयुष्मान योजना और राज्य स्वास्थ्य योजना के लिए सरकार द्वारा 75 करोड़ का विभाग को दिया जाएगा लोन
