देहरादून में नई पहल: दून बासमती और पोषक आटा उत्पादों का भव्य शुभारंभ

देहरादून, 24 दिसंबर 2025
पारंपरिक कृषि, मूल्य संवर्धन और महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देहरादून में पारंपरिक दून बासमती चावल तथा विभिन्न पोषक आटा उत्पादों का औपचारिक शुभारंभ किया गया। विकास भवन परिसर स्थित हिलांस बेकरी एवं आउटलेट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने इन उत्पादों का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर दून बासमती चावल के साथ-साथ गेहूं आटा, मक्का आटा, मल्टीग्रेन आटा और मंडुवा (फिंगर मिलेट) आटा भी लॉन्च किए गए। ये सभी उत्पाद सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन, स्वाभिमान महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन तथा उड़ान क्लस्टर लेवल फेडरेशन द्वारा उत्पादित एवं प्रसंस्कृत किए गए हैं।

यह पहल ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) के अंतर्गत उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है।

महिलाओं को बाजार से जोड़ने की मजबूत पहल

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक फसलों को बढ़ावा देने से न केवल किसानों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बाजार से जोड़ा जा रहा है, बल्कि इससे उत्तराखंड में सतत आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

रीप परियोजना के अंतर्गत क्लस्टर लेवल फेडरेशनों को प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

उड़ान सीएलएफ द्वारा आटा प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है, जिससे स्थानीय किसानों से सीधे गेहूं, मक्का और मंडुवा की खरीद संभव हुई है।

सक्षम सीएलएफ पारंपरिक दून बासमती चावल के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा दे रही है।

स्वाभिमान महिला सीएलएफ मिलेट आधारित उत्पादों के माध्यम से पोषण सुरक्षा और पारंपरिक खाद्य प्रणाली के पुनर्जीवन में अहम भूमिका निभा रही है।

2500 से अधिक महिलाएं लाभान्वित

इन ग्रामीण उद्यमों के माध्यम से कच्चे माल की आपूर्ति, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन से जुड़ी गतिविधियों में 2500 से अधिक महिलाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रही हैं। सभी उत्पादों का विपणन हिलांस ब्रांड के अंतर्गत किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय हिमालयी उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं।

जिला परियोजना प्रबंधक कैलाश चंद्र भट्ट ने इसे स्थानीय समुदायों और उत्पादक संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।