उपनल कर्मचारियों पर फिर अनुबंध का प्रावधान, कांग्रेस ने बताया “विश्वासघात

उपनल कर्मचारियों पर फिर अनुबंध का प्रावधान, कांग्रेस ने बताया “विश्वासघात”

सूर्यकांत धस्माना बोले—नियमितीकरण की जगह जबरन अनुबंध थोपना न्यायपालिका की अवमानना

*देहरादून: भारत केसरी
उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उपनल कर्मचारियों के साथ एक बार फिर विश्वासघात किया गया है।

कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए धस्माना ने कहा कि 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने के बजाय नया अनुबंध थोपना लोकतंत्र पर सीधा तमाचा है। उन्होंने इसे “काला कानून” करार देते हुए कहा कि यह कर्मचारियों के अधिकारों को खत्म करने वाला दस्तावेज है।

धस्माना ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश के शीर्ष न्यायालय के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए कर्मचारियों को समान वेतन और स्थायित्व देने के बजाय उन्हें और अधिक असुरक्षित बना दिया है। उन्होंने कहा कि अनुबंध की शर्तें कर्मचारियों को स्थायी अधिकारों से वंचित करती हैं और उन्हें पूरी तरह अस्थायी स्थिति में धकेलती हैं।

उन्होंने कहा कि इस अनुबंध के तहत कर्मचारियों से कई मूलभूत सुविधाएं छीनी जा रही हैं, जिनमें ग्रेच्युटी जैसे लाभ भी शामिल हैं। साथ ही, समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग को अनुशासनहीनता बताया जा रहा है और कर्मचारियों पर हर समय ट्रांसफर व नौकरी खत्म होने का डर बना रहेगा।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि एक महीने के नोटिस पर सेवा समाप्त करने का प्रावधान कर्मचारियों को पूरी तरह असहाय बना देता है। उनके अनुसार, यह अनुबंध कर्मचारियों को कमजोर और भयभीत करने की साजिश है।

धस्माना ने धामी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि नियमितीकरण के नाम पर किए गए वादे अब खोखले साबित हो चुके हैं। उन्होंने इसे हजारों परिवारों के साथ किया गया अन्याय और धोखा बताया।

अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस उपनल कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ी है और इस मुद्दे पर हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब केवल कर्मचारियों की नहीं, बल्कि न्याय, सम्मान और अधिकार की लड़ाई बन चुकी है।

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