दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए सितंबर में लगेगा संयुक्त मोबाइल कोर्ट
देहरादून, 11 अगस्त 2026। जनपद के दिव्यांगजनों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सितंबर 2026 में संयुक्त मोबाइल कोर्ट आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार और राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तावित है।
मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों को उनकी शिकायतों के समाधान के साथ-साथ दिव्यांग अधिकारों, विधिक संरक्षण और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के निर्देश
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय की ओर से प्रदेश के सभी जनपदों में प्रस्तावित संयुक्त मोबाइल कोर्ट के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक दिव्यांगजन अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे मोबाइल कोर्ट के समक्ष रख सकें।
इसी क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून दीपांकर घिल्डियाल ने सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में दिव्यांगजनों, दिव्यांगजन संगठनों और संबंधित हितधारकों को कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों को दिव्यांगजनों की शिकायतों और समस्याओं से संबंधित आवश्यक जानकारी मोबाइल नंबर सहित एकत्रित करने को भी कहा गया है, ताकि संबंधित प्रकरणों पर समयबद्ध कार्रवाई की जा सके।
इन मामलों को मोबाइल कोर्ट में रखा जा सकेगा
संयुक्त मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजन विभिन्न विषयों से जुड़ी अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रस्तुत कर सकेंगे। इनमें प्रमुख रूप से—
- दिव्यांग अधिकारों से संबंधित मामले
- सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
- दिव्यांग पेंशन
- सहायक उपकरण
- पुनर्वास सेवाएं
- विधिक संरक्षण और अन्य संबंधित समस्याएं
शामिल हैं।
मोबाइल कोर्ट के समक्ष प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित सक्षम स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जरूरी
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के दिव्यांगजनों से अपील की है कि मोबाइल कोर्ट की तिथि और स्थान निर्धारित होने के बाद अधिक से अधिक संख्या में इसमें प्रतिभाग करें और अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखें।
उन्होंने बताया कि शिकायत प्रस्तुत करते समय शिकायत पत्र के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। दिव्यांगजन अपनी शिकायतें संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं।
जल्द जारी होगी मोबाइल कोर्ट की पूरी जानकारी
संयुक्त मोबाइल कोर्ट की तिथि, स्थान और अन्य आवश्यक विवरण अभी निर्धारित किए जाने हैं। कार्यक्रम की अंतिम जानकारी निर्धारित होने के बाद जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों की ओर से व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से दिव्यांगजनों को इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रशासन का उद्देश्य मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं को उनके नजदीक जाकर सुनना, संबंधित विभागों के समन्वय से उनका समाधान करना और उन्हें उनके अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना है।