नदियों में कूड़ा डालने वालों पर होगी एफआईआर, डीएम ने अनधिकृत डंपिंग साइट तत्काल चिन्हित करने के निर्देश

देहरादून: नदियों में कूड़ा डालने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नदियों में कूड़ा फेंकते हुए पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

शनिवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए।

डीएम ने कहा कि शहरों में कहीं भी अनधिकृत रूप से कूड़ा डंप नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी शहरी स्थानीय निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में डंपिंग यार्ड का नियमित निरीक्षण करने और अनधिकृत डंपिंग साइटों को तत्काल चिन्हित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जहां भी लापरवाही सामने आएगी, वहां संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नदियों की निगरानी होगी सख्त

जिलाधिकारी ने नदी किनारे और नदियों में कूड़ा डाले जाने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए निगरानी तंत्र मजबूत करने को कहा। जिन स्थानों पर नदियों में कूड़ा फेंके जाने की आशंका है, वहां जाली लगाकर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही सेप्टिक टैंकरों की नियमित निगरानी करने और उनसे निकलने वाले मल का निर्धारित एसटीपी के माध्यम से उपचार कराने के बाद ही निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया है।

बल्क वेस्ट जनरेटर होंगे चिन्हित

डीएम ने शहरी क्षेत्रों में बल्क वेस्ट जनरेटर को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। इन स्थानों पर गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग सेग्रीगेशन सुनिश्चित कराया जाएगा और कचरे का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने निकाय अधिकारियों से कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में उप जिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। न्यायालय के आदेशों की प्रति नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत और छावनी परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पार्षदों को उपलब्ध करा दी गई है।

उन्होंने बताया कि बल्क वेस्ट जनरेटर को चिन्हित करने की कार्रवाई जारी है। सभी निकायों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों और संबंधित सदस्यों के साथ डंपिंग साइटों का संयुक्त निरीक्षण करने तथा कूड़ा प्रबंधन कार्यों के फोटोग्राफिक साक्ष्य निर्धारित पोर्टल पर हर माह अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा, उप जिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल सहित वर्चुअल माध्यम से सभी उप जिलाधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारी मौजूद रहे।