IRDE में LDCE-2026 परीक्षा में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के आरोप, कर्मचारियों ने तीन दिन किया प्रदर्शन

STA ‘B’ पद की परीक्षा रद्द कर दोबारा पारदर्शी तरीके से कराने की मांग, कर्मचारी संगठनों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

देहरादून, 14 अक्टूबर 2026। रायपुर रोड स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के संस्थान आईआरडीई (IRDE) में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा LDCE-2026 को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। STA ‘B’ पद के लिए आयोजित परीक्षा में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने परीक्षा रद्द कर दोबारा पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने की मांग की है।

आईआरडीई कर्मचारी संघ और डीआईईयू यूनियन के संयुक्त आह्वान पर कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों ने 12 से 14 अक्टूबर तक संस्थान के मुख्य द्वार पर द्वार सभा आयोजित कर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी संगठनों ने परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देने की बात कही।

उच्च अधिकारियों को साक्ष्यों के साथ शिकायत भेजने का दावा

कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष और महामंत्री ने द्वार सभा में कहा कि परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित साक्ष्यों के साथ उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर मामले से अवगत करा दिया गया है। संगठनों ने संबंधित अधिकारियों से परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द कर नए सिरे से आयोजित कराने का अनुरोध किया है।

परीक्षा रद्द नहीं हुई तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने संस्थान के निदेशक से परीक्षा को रद्द कर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दोबारा आयोजित कराने की मांग की। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी कि मांग पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में संस्थान के मुख्य द्वार पर संवैधानिक तरीके से धरना-प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि कर्मचारियों को समान अवसर मिल सकें और उनके भविष्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

यह प्रेस विज्ञप्ति आईआरडीई कर्मचारी संघ के महासचिव हेमंत कुमार की ओर से जारी की गई है। हेमंत कुमार ने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने तथा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।