व्यापारियों के लंबित एमओयू पूरे करने और वर्ष 2013 की शर्तों के अनुसार शेष दुकानदारों को दुकानें उपलब्ध कराने पर जोर, रजिस्ट्री में देरी पर जताई नाराजगी

देहरादून, 14 अक्टूबर। देहरादून में आढ़त बाजार शिफ्टिंग और इंदिरा मार्केट री-डेवलपमेंट परियोजनाओं को गति देने के लिए समाज कल्याण मंत्री खजानदास ने मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर आयोजित बैठक में मंत्री ने व्यापारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने, लंबित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का निस्तारण करने और प्रभावित व्यापारियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार दुकानें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मंत्री खजानदास ने कहा कि विकास परियोजनाओं से प्रभावित व्यापारियों के हितों का ध्यान रखते हुए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने वर्ष 2013 की शर्तों के अनुरूप जिन व्यापारियों को अभी तक दुकानें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, उनके मामलों का निस्तारण कर आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया।

रजिस्ट्री में देरी पर नाराजगी, PWD से समन्वय के निर्देश

आढ़त बाजार शिफ्टिंग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने रजिस्ट्री संबंधी कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने MDDA अधिकारियों को लोक निर्माण विभाग (PWD) के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित रजिस्ट्रियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क चौड़ीकरण और निर्माण से जुड़े कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जा सकें।

गौरतलब है कि सहारनपुर चौक से लगे आढ़त बाजार में जाम की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यापारियों को आईएसबीटी के पास विस्थापित किया जाना है। परियोजना का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या कम करना है।

संस्कृत महाविद्यालय में बनेंगे अतिरिक्त कक्ष, पार्कों का होगा सौंदर्यीकरण

बैठक में MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मंत्री को अवगत कराया कि श्री शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के पार्कों का सौंदर्यीकरण कर वहां बेंच उपलब्ध कराने की योजना पर भी कार्य किया जाएगा।

बैठक में इंदिरा मार्केट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सरदार गुरभेज सिंह, सचिव जगदीश प्रसाद सहित संबंधित पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो और व्यापारियों से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।