आवास विभाग की योजनाओं की समीक्षा, मास्टर प्लान से अवैध निर्माण तक सचिव ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून

भारत केसरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, सचिव और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शहरों के सुनियोजित विकास से लेकर मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नजूल नीति, OTS, अवैध निर्माण और RERA से जुड़े मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई।

सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शहरों के मास्टर प्लान का काम निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास पर फोकस रखा जाए।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाया जाए।

वहीं नागरिक शिकायतों और आवंटियों से जुड़े मामलों को लेकर सचिव ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि जनता से जुड़े प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

नजूल नीति और एकल समाधान योजना (OTS) से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही अवैध निर्माण पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी लेते हुए सचिव ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप आवास विभाग की योजनाओं को गति देना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।