धामी कैबिनेट के 17 बड़े फैसले, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून।
भारत केसरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले—
🔹 सहकारिता विभाग: उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026 को मंजूरी, 7 मिशन निर्धारित।
🔹 कार्मिक विभाग: वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन, लेवल-15 और 16 में बदलाव।
🔹 परिवहन विभाग: मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम पर मुहर। CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी। हाइब्रिड वाहनों को दी गई राहत वापस ली गई। अन्य राज्यों की नई EV पॉलिसी का अध्ययन होगा।
🔹 स्वास्थ्य विभाग: उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी। इसके जरिए दवाएं, सर्जिकल सामग्री, रसायन और चिकित्सा उपकरणों की खरीद की जा सकेगी।
🔹 राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र: हरिद्वार में प्रत्येक शाखा के लिए एक-एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
🔹 शहरी निकाय: पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को मंजूरी।
🔹 लोकायुक्त: उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी-2026 को मंजूरी।
🔹 राजस्व विभाग: आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी। अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र भी इसके दायरे में होंगे।
🔹 कृषि विभाग: उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समायोजन का निर्णय। कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर या निकटवर्ती जनपद में भेजा जाएगा।
🔹 मलिन बस्ती: रिस्पना नदी किनारे काठ बंगला क्षेत्र के 116 आवासों में रहने वाले लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी।
🔹 ऋषिकेश: अंत्योदय फाउंडेशन के कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी।
🔹 सड़कें: क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए विभाग को निर्देश। निविदा प्रक्रिया पूरी कर बरसात समाप्त होते ही कार्य शुरू किया जाएगा।
🔹 उच्च शिक्षा: उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी।
🔹 उपनल कर्मचारी: समान कार्य-समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने का निर्णय। 9 नवंबर से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जरूरत के अनुसार नए पद सृजित किए जाएंगे और समायोजन की व्यवस्था भी होगी।
🔹 अग्निवीर: सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए 6 पदों वाले सेल का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
🔹 ऊर्जा विभाग: UPCL के 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोली डेटा अडानी ग्रुप को दिया गया। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटित हो चुका है। प्लांट अडानी पावर द्वारा लगाया जाएगा और परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है।
कैबिनेट के फैसलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, उपनल कर्मचारियों, अग्निवीरों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।