रिस्पना–विंदाल एलिवेटेड रोड मुख्यमंत्री की प्राथमिकता—भूमि रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश

डीएम बंसल ने कहा कि रिस्पना–विंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने नगर निगम देहरादून व एमडीडीए को प्रस्तावित भूमि का पूरा रिकॉर्ड शीघ्र उपलब्ध कराने के आदेश दिए।

एलिवेटेड कॉरिडोर सर्वेक्षण समिति को विभागवार प्रभावित भूमि का विस्तृत विवरण तैयार करने को कहा गया। साथ ही लोनिवि एवं राजस्व अधिकारी को मौके पर तैनात रहते हुए चिन्हित सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण व निवास कर रहे लोगों का प्रारूप अनुसार संपूर्ण ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए।

डीएम ने स्पष्ट किया कि—

विभागवार भूमि रिकॉर्ड तैयार होते ही धारा–11 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाए।

इसके साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाए।

आशारोड़ी–झाझरा कॉरिडोर : ग्रामीणों के अवरोध व वन भूमि मुआवजा मुद्दा—शीघ्र निस्तारण के आदेश

एनएच–7 आशारोड़ी–झाझरा परियोजना में ईस्ट होप टाउन व आरकेडिया ग्रांट क्षेत्रों में ग्रामीणों के अवरोध और वन विभाग की भूमि पर निर्माण का प्रतिकर भुगतान लंबित होने की स्थिति का उल्लेख करते हुए डीएम ने एनएच अधिकारियों को निर्देशित किया कि—

एसडीएम सदर व एसडीएम विकासनगर के साथ मौका मुआयना कर समस्या का त्वरित समाधान किया जाए।

देहरादून–हरिद्वार रोड पर सड़क सुधार कार्य को गति दी जाए।

अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस व राजस्व विभाग के साथ समन्वय कर तत्काल कार्रवाई की जाए।

लोनिवि की प्रस्तुति—दोनों कॉरिडोर का विस्तृत विवरण

बैठक के दौरान लोनिवि द्वारा परियोजना की प्रगति पर प्रेजेंटेशन दिया गया। बताया गया—

📌 रिस्पना–विंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर

कुल लंबाई : 10.365 किमी

कुल प्रभावित भूमि : 49.04 हे०

सरकारी भूमि : 42.89 हे०

निजी भूमि : 4.01 हे०

वन भूमि : 2.10 हे०

प्रभावित संरचनाएँ : 1022 (पक्के/कच्चे)

कॉरिडोर का अलाइनमेंट तैयार कर NHAI को भेजा जा चुका है, स्वीकृति लंबित।

📌 बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर

कुल लंबाई : 14.264 किमी

कुल प्रभावित भूमि : 55.90 हे०

सरकारी भूमि : 31.07 हे०

निजी भूमि : 15.67 हे०

वन भूमि : 2.22 हे०

रक्षा संपदा : 6.92 हे०

प्रभावित संरचनाएँ : 1656 (पक्के/कच्चे)

बैठक में उपस्थित अधिकारी