मुख्यमंत्री धामी ने राजस्व वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश AI से टैक्स चोरी पर लगेगा लगाम : धामी सरकार

मुख्यमंत्री धामी ने राजस्व वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश

AI से टैक्स चोरी पर लगेगा लगाम : धामी सरकार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जाएं। 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी एवं जिलाधिकारी जनपद स्तर पर राजस्व वसूली की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआई आधारित तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए। साथ ही निबंधन एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण डिजिटाइजेशन के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार कार्यालयों का जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाए तथा रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति का उचित मूल्य दर्ज हो, इसके लिए संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण भी अनिवार्य किया जाए।

ग्रीन सेस में देरी पर नाराजगी

प्रदेश से बाहर के वाहनों से ग्रीन सेस वसूली में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और परिवहन विभाग को शीघ्र वसूली प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राज्य हित में वन संपदा का समुचित उपयोग किया जाए। तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन और जड़ी-बूटी क्षेत्र में ठोस एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए।

₹24,015 करोड़ का कर राजस्व लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए राजस्व वृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “इस दशक को उत्तराखंड का दशक” बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए संसाधन वृद्धि को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹24,015 करोड़ का कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 62 प्रतिशत से अधिक की प्राप्ति हो चुकी है। शेष लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए सभी विभागों को समन्वित एवं सक्रिय प्रयास करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को ₹200 करोड़ की केंद्रीय प्रोत्साहन राशि मिली है, जो सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है।

पूंजीगत व्यय में 34% वृद्धि

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता के लिए राज्य सरकार पूंजीगत निवेश पर विशेष बल दे रही है। पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा।

उन्होंने कहा कि नीति सुधार, नवाचार और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और उत्तरदायी बनाया जाएगा। पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी प्रशासन के लिए सभी अधिकारियों को कड़े वित्तीय अनुशासन और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।