अब घर बैठे मिलेगी सत्यापित खतौनी, मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के 6 नए वेब पोर्टल का किया शुभारंभ

इन पोर्टलों में शामिल हैं:

ई-भूलेख (Updated Version) – खतौनी की ऑनलाइन सत्यापित प्रति

भू-नक्शा पोर्टल – भूमि मानचित्र (Cadstral Map) सार्वजनिक और निःशुल्क

भूलेख अंश पोर्टल – खातेदारों और सहखातेदारों के पृथक-पृथक अंश

भू-अनुमति पोर्टल – उद्योग और कृषि प्रयोजनों हेतु भूमि उपयोग/भूमि कार्य की ऑनलाइन अनुमति

एग्रीलोन पोर्टल – कृषि और भूमि संबंधित ऋण आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन

ई-वसूली पोर्टल (e-RCS) – राजस्व वसूली की पूरी डिजिटल प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया परिकल्पना के अनुरूप विकसित किए गए हैं। इनके माध्यम से नागरिक तहसील आने की आवश्यकता के बिना, घर बैठे मोबाइल या इंटरनेट के जरिए भूमि अभिलेख, खतौनी और अन्य सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योग और कृषि प्रयोजनों हेतु भूमि उपयोग की अनुमति अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है, साथ ही भूमि मानचित्र को सार्वजनिक डोमेन में निःशुल्क देखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस पहल से प्रशासनिक पारदर्शिता, सुविधा में वृद्धि, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव राजस्व एस.एन. पांडेय, सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद रंजना राजगुरु, अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव, और राज्य के सभी जिलाधिकारी, मंडल आयुक्त एवं तहसील अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।