देहरादून के 465 दलित युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार और स्किल ट्रेनिंग का अवसर, ₹1.25 करोड़ की कार्ययोजना मंजूर

देहरादून: जनपद देहरादून में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹124.94 लाख की जिला कार्ययोजना को जिलाधिकारी ने मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है।

योजना को मंजूरी मिलने के बाद जिले के 465 अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास का लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

175 युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार के लिए अनुदान

योजना के ग्रांट-इन-एड घटक के तहत 175 बेरोजगार अनुसूचित जाति युवक-युवतियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कुल ₹87.55 लाख की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। यह आर्थिक सहायता युवाओं को स्वरोजगार अपनाने और स्थायी आजीविका स्थापित करने में मदद करेगी।

290 युवाओं को दी जाएगी रोजगारपरक स्किल ट्रेनिंग

स्वरोजगार के साथ-साथ 290 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वर्तमान बाजार की जरूरतों के अनुरूप रोजगारपरक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण अधिकृत और प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो।

पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर जोर

जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन से अंतिम स्वीकृति मिलते ही लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए, ताकि वास्तविक पात्र युवाओं तक योजना का लाभ समय पर पहुंच सके।

स्वीकृति मिलते ही शुरू होगी प्रक्रिया

जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि कार्ययोजना को अंतिम मंजूरी के लिए शासन और भारत सरकार को भेजा जा रहा है। स्वीकृति प्राप्त होते ही पात्र लाभार्थियों का चयन, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए अनुदान वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है।