उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए ₹805 करोड़ की मंजूरी, शहरी निकायों को मिलेंगे ₹328 करोड़

धामी सरकार ने सड़क, सीवर, पेयजल और धार्मिक स्थलों के विकास को दी वित्तीय स्वीकृति; यूजेवीएनएल के छह बांधों-बैराजों की सुरक्षा पर खर्च होंगे ₹398.30 करोड़

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास और जनसुविधाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कुल ₹805 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें सड़क निर्माण एवं सुधार, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, बांधों और बैराजों की सुरक्षा, सीवर लाइन बदलने, पेयजल व्यवस्था, बहुउद्देशीय भवनों के निर्माण तथा शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता देने से जुड़े कार्य शामिल हैं।

स्वीकृत धनराशि में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के छह बांधों और बैराजों की सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण के लिए रखा गया है। विश्व बैंक पोषित परियोजना के अंतर्गत इन कार्यों के लिए ₹398.30 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की तृतीय त्रैमासिक किश्त (अक्टूबर से दिसंबर 2026) के रूप में ₹328.28 करोड़ दिए जाएंगे। छठवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर यह धनराशि तदर्थ रूप से स्वीकृत की गई है।

धार्मिक स्थलों और पर्यटन सुविधाओं पर जोर

धार्मिक स्थलों के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी कई जिलों में धनराशि मंजूर की गई है। चंपावत जिले की ग्राम पंचायत दुधौरी में भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए ₹58.67 लाख और क्वारसिंह (अमोड़ी) में भगवती दुर्गा मंदिर के विकास के लिए ₹47.85 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मंदिरों के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹1.62 करोड़, पिथौरागढ़ में गुरु गोरखनाथ मंदिर मेला स्थल के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए ₹32.53 लाख और अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के चलनीछीना में घटीका मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹99.39 लाख मंजूर किए गए हैं।

उत्तरकाशी के हर्षिल में मुख्य मार्ग पर भवन संख्या 1 से 23 तक के बाहरी स्वरूप के सौंदर्यीकरण के प्रथम चरण के लिए ₹4.92 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

सड़क, सीवर और पेयजल योजनाओं को मिलेगी गति

अल्मोड़ा के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए ₹1.72 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में किरौली स्कूल से जैतबुगा तक सीसी मार्ग के निर्माण के लिए ₹74.44 लाख की मंजूरी दी गई है।

हरिद्वार में भूपतवाला क्षेत्र की क्षतिग्रस्त एवं कम व्यास वाली सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन के लिए ₹7.65 करोड़ और कनखल क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाइन बदलने के लिए ₹6.24 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। देहरादून के धामावाला वार्ड में डिस्पेंसरी रोड से राजा रोड तक क्षतिग्रस्त सीवर लाइन बदलने के लिए ₹3.80 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है।

देहरादून के रायपुर विकासखंड स्थित चक तुनवाला के 1/4 और भद्रकाली एन्क्लेव के 1/2 क्षेत्र में नलकूप, ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए ₹9.84 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

प्रशासनिक और सार्वजनिक भवनों के निर्माण को मंजूरी

हरिद्वार के रोशनाबाद में आबकारी विभाग के कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण के लिए ₹9.09 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। पिथौरागढ़ नगर निगम के कार्यालय भवन निर्माण के लिए ₹24.47 करोड़ और चंपावत में पूर्णागिरि मेले के लिए सेलागांव में बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु ₹4 करोड़ मंजूर किए गए हैं। प्रस्तावित भवन में मेला मजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी, पुलिस और चिकित्सकों सहित संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए एक ही स्थान पर कार्य करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

देहरादून के रायपुर में RGICS की मौजूदा पहली मंजिल पर प्रस्तावित शेड के निर्माण के लिए ₹2.20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

सरकार की इन स्वीकृतियों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में आधारभूत सुविधाओं, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों और शहरी सेवाओं से जुड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।