उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान, केंद्र ने हेलीपोर्ट और एयरस्ट्रिप परियोजनाओं पर दिखाई सहमति
देहरादून: उत्तराखंड में क्षेत्रीय हवाई सेवाओं और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में सोमवार का दिन अहम साबित हुआ। राज्य सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने विमानन अवसंरचना के विस्तार, चारधाम हेली सेवाओं की सुरक्षा और संशोधित उड़ान (Modified UDAN) योजना के तहत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति जताई।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा, एएआई के अध्यक्ष विपिन कुमार, संयुक्त सचिव असांगबा चुबा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु, पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, यूकाडा के सीईओ प्रतीक जैन समेत केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
चारधाम हेली सेवा की सुरक्षा पर विशेष फोकस
बैठक में वर्ष 2026 की चारधाम हेली सेवा के पहले चरण की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि 19 अप्रैल से 26 जून 2026 तक पहला चरण सुरक्षित और सफलतापूर्वक संचालित हुआ। अब दूसरा चरण 15 सितंबर 2026 से प्रस्तावित है। इससे पहले सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने, आवश्यक अवसंरचना विकसित करने और परिचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा।
पर्वतीय क्षेत्रों में बनेंगे नए वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन
हेलीकॉप्टर संचालन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में अतिरिक्त वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन स्थापित करने पर सहमति बनी। अधिकारियों का मानना है कि मौसम की सटीक और समय पर जानकारी मिलने से उड़ानों की सुरक्षा और संचालन क्षमता दोनों में सुधार होगा।
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अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और श्रीनगर में प्रस्तावित नए हेलीपोर्ट
बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उत्तराखंड के विमानन विकास का भविष्य का रोडमैप प्रस्तुत किया। इसके तहत अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और श्रीनगर में नए हेलीपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों तक हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा सके।
Modified UDAN योजना के तहत इन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
बैठक में संशोधित उड़ान (Modified UDAN) योजना के तहत उत्तराखंड में लैंसडाउन, रामनगर और नैनीताल में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना विकसित करने पर भी सहमति बनी। केंद्र सरकार इस योजना के तहत देशभर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
तीन नए एयरस्ट्रिप और एयरपोर्ट विस्तार पर भी चर्चा
बैठक में राज्य में तीन नए एयरस्ट्रिप विकसित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही पंतनगर, पिथौरागढ़ और देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन परियोजनाओं में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।
उत्तराखंड सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से राज्य के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में हवाई संपर्क मजबूत होगा, पर्यटन को नई गति मिलेगी और चारधाम यात्रा सहित आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन सेवाओं को भी बड़ा लाभ मिलेगा।
