धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में सशक्त भू-कानून पर लगी मुहर…

भू-कानून के मुख्य बिंदु: बाहरी लोग हरिद्वार और उधमसिंह नगर के अलावा शेष 11 जिलों में कृषि व बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे. विशेष प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी. जमीन खरीदते समय सब रजिस्ट्रार को शपथ पत्र देना होगा.

तो आखिर उत्तराखंड को क्यों चाहिए सख्त भू कानून: सख्त भू कानून की जरूरत उत्तराखंड की पहचान के लिए जरूरी है. किसी भी राज्य के लिए पहचान का खत्म होना एक बड़ा संकट होता है. भू कानून के जरिये उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति को बचाया जा सकेगा. सख्त भू कानून न होने की वजह से दूसरे जगहों से आये लोग बेरोक-टोक जमीन खरीदते हैं. जिससे प्रदेश में बाहरियों की संख्या बढ़ती है. भूमि बिक्री के कारण किसानों पर संकट मंडराता है. साथ ही सभ्यता और संसकृति भी खतरे में आ जाती है. यहीं कारण है कि लंबे समय से उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग हो रही है . सख्त भू कानून किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी है. इसके जरिए ही हम अपने राज्य की बेशकीमती कृषि और बागवानी जमीनों को बिकने से बचा सकते हैं. उन्होंने कहा, खाली होते पहाड़ों पर अक्सर मैदानी पैसे वालों की नजर रहती है, जिसे वो सस्ते दामों में आसानी से खरीद लेते हैं. ऐसे लोगों से बेशकीमती जमीनों को बचाने के लिए भू-कानून जरूरी है. उत्तराखंड में भी कृषि भूमि बचाने के लिए कड़े भू-अधिनियम की मांग की जा रही थी. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे गंभीरता से लेते हुए पहले ही आदेश जारी करते हुए आगामी आदेश तक सभी जिलों के मुखिया को बाहरी लोगों को आवेदन के बाद कृषि और बागवानी के लिए जमीन खरीद की अनुमति पर रोक लगा दी थी