22 महिलाओं का सम्मान, कालाढूंगी को विकास की सौगात; सीएम धामी ने खोला घोषणाओं का पिटारा!
कालाढूंगी में नारी शक्ति का सम्मान, सीएम धामी ने 22 महिलाओं को किया सम्मानित; क्षेत्र को दी विकास कार्यों की सौगात
कालाढूंगी।
भारत केसरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की उपलब्धियां पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं और महिलाओं का सम्मान केवल एक आयोजन तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें समान अवसर और आत्मनिर्भरता प्रदान करने से जुड़ा विषय है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इनमें विभिन्न स्थानों पर 200 विद्युत पोलों की स्थापना, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क निर्माण, कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण, गोडापड़ाव बाईपास मार्ग से बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण और कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण शामिल है।
इसके अलावा पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों के पंजीकरण की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी परिवार, खेती-किसानी, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए अपनी माता के संघर्ष और परिश्रम को जीवन की बड़ी प्रेरणा बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। वहीं साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का उल्लेख करते हुए बताया कि इससे लगभग 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने नंदा गौरा योजना के तहत पात्र बालिकाओं को जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, समान अधिकार और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टी.सी., मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।
