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कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल तो होगी कार्रवाई, देहरादून पुलिस की सख्त चेतावनी

कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल तो होगी कार्रवाई, देहरादून पुलिस की सख्त चेतावनी

 

देहरादून, 15 नवंबर 2026।

भारत केसरी

न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना अब भारी पड़ सकता है। दून पुलिस ने इस संबंध में आमजन के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना या आगे प्रसारित करना प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही से संबंधित वीडियो क्लिप प्रसारित की जा रही हैं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस ने बताया कि न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का अनधिकृत उपयोग और प्रसारण प्रतिबंधित है।

 

निर्देशों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, पोस्ट या री-पोस्ट करना, एडिट करना, संग्रहित करना अथवा व्यावसायिक उपयोग करना प्रतिबंधित है। इसके लिए संबंधित न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

दून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

 

दून पुलिस की आमजन से अपील

 

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो बिना अनुमति स्क्रीन रिकॉर्डिंग या किसी अन्य माध्यम से रिकॉर्ड न करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप अपलोड या प्रसारित करने से बचें।

 

इसके अलावा न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो को एडिट कर भ्रामक कैप्शन लगाने या गलत संदर्भ में वायरल करने से भी बचने की अपील की गई है। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की सामग्री साझा की जाती है तो उसे आगे प्रसारित न करें।

 

दून पुलिस ने आमजन को आगाह किया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले उसके कानूनी पहलुओं का ध्यान रखें, ताकि अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।