28 नवंबर को उत्तराखंड के 13 जिलों में एक साथ होगी मॉक ड्रिल, 300 स्थानों पर परखी जाएगी आपदा से निपटने की तैयारी
देहरादून। भारत केसरी
सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर 28 नवंबर को उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश के सभी 13 जनपदों में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राज्य से लेकर तहसील स्तर तक होने वाले इस व्यापक अभ्यास में लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ विभिन्न आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। राज्य में पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है।

मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें संबंधित विभागों और जनपदों के अधिकारियों ने तैयारियों, जिम्मेदारियों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की कार्ययोजना पर चर्चा की।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को स्मरण करते हुए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को सभी जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। इसमें विभिन्न आपदा परिदृश्यों के आधार पर विभाग अपनी भूमिका, संसाधनों, आपातकालीन संचार व्यवस्था और राहत-बचाव कार्यों का अभ्यास करेंगे। इसके बाद 28 नवंबर को 250 से 300 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित होगी।

सचिव ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य केवल राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि सूचना मिलने से लेकर त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की तैनाती, घायलों के उपचार, सुरक्षित निकासी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की वास्तविक क्षमता का परीक्षण करना है। उन्होंने जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि मॉक ड्रिल को गंभीरता से लेते हुए एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत विभाग, नगर निकायों, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्र और स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
राहत शिविरों में भी परखी जाएंगी व्यवस्थाएं
मॉक अभ्यास के दौरान राहत शिविरों की स्थापना का अभ्यास भी किया जाएगा। शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु आहार के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को रियल टाइम में परखा जाएगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों की तैनाती का भी अभ्यास होगा।
सुमन ने सामुदायिक सहभागिता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी आपदा के दौरान स्थानीय समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली इकाई होता है। इसलिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को मजबूत करना जरूरी है। अभ्यास के दौरान विभिन्न आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियां अपने उपकरणों और संसाधनों की प्रदर्शनी लगाने के साथ उनके संचालन का अभ्यास भी करेंगी।
सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में भी होंगे सुरक्षा अभ्यास
आपदा प्रबंधन दिवस के तहत प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को संभावित आपदाओं और खतरों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक कार्यालय में विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष की ओर से 3 से 5 सदस्यों की समिति गठित की जाएगी। समिति आग, बिजली दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, भवन क्षतिग्रस्त होने और पेड़ गिरने जैसे संभावित खतरों का आकलन कर बचाव के उपाय सुझाएगी। साथ ही अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, वैधता और कार्यशीलता की भी समीक्षा की जाएगी।
शिक्षा विभाग को 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में सुविधानुसार एक दिवसीय मॉक ड्रिल आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं। 28 नवंबर को विद्यालयों में आपदा प्रबंधन विषय पर वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
इसके अलावा प्रत्येक विकासखंड में 25 से 27 नवंबर के बीच क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक कर उन्हें आपदा जोखिम कम करने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। जनजागरूकता रैलियां, जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर कार्यक्रमों के साथ स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार तथा बुनियादी खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन एवं डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

