Madrassas

मदरसों के मामले की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिना पंजीकरण के चल रहे अवैध मदरसों को जिला प्रशासन द्वारा 14 अप्रैल 2025 को