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मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन का मानवीय कदम विधवा शांति राणा को सीएसआर फंड से 4 लाख की सहायता, बेटी की कक्षा 12 तक की फीस एकमुश्त जमा

देहरादून,
जिला प्रशासन ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आर्थिक संकट से जूझ रही विधवा शांति राणा को बड़ी राहत प्रदान की है। मा. मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा सीएसआर फंड के माध्यम से 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई, जिससे उनका बैंक ऋण पूर्ण रूप से समाप्त हो गया।

बेटी अंशिका की शिक्षा अब बाधित नहीं होगी

शांति राणा की 12 वर्षीय पुत्री अंशिका, जो वर्तमान में कक्षा 8 में अध्ययनरत है, उसकी कक्षा 12 तक की पढ़ाई सुनिश्चित करते हुए 1.62 लाख रुपये की फीस एकमुश्त संबंधित विद्यालय प्रबंधन के खाते में जमा कराई गई है। इस सहायता से माँ और बच्चों को बड़ी राहत मिली है और शिक्षा का मार्ग सुरक्षित हुआ है।

दुर्घटना में पति की मृत्यु के बाद टूटा परिवार पर संकट

शांति राणा के पति मनबहादुर ने परिवार की आजीविका चलाने के लिए ई-रिक्शा खरीदने हेतु 3,72,600 रुपये का बैंक ऋण लिया था। दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार में तीन बच्चे — पुत्री अंशिका, 5 वर्षीय पुत्र अक्षय एवं एक अन्य किशोर पुत्र — की जिम्मेदारी अकेली शांति राणा पर आ गई।

जनता दर्शन में उठी पीड़ा, जिलाधिकारी ने दिए त्वरित राहत के निर्देश

विगत नवंबर माह में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान शांति राणा ने जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष अपनी व्यथा रखी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी (न्याय) को जांच कर त्वरित राहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया भी प्रारंभ

जिला प्रशासन ने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की, बल्कि शांति राणा को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है, ताकि भविष्य में परिवार आत्मनिर्भर बन सके।

अन्य शासकीय योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा परिवार

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन, राशन, स्वास्थ्य एवं अन्य सरकारी लाभों से आच्छादित किया जाए, जिससे उन्हें दीर्घकालिक स्थिरता मिल सके।

जिला प्रशासन का संदेश

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी और संकट की घड़ी में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

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