अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड में बनेगा विशेष ‘अग्निवीर सेल’, होमस्टे योजना में भी मिलेगा विशेष अनुदान: सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अग्निवीरों के सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है। उन्होंने घोषणा की कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा, जहां सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए विशेष ‘अग्निवीर सेल’ की स्थापना की जाएगी, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सके।

शुक्रवार को कुआंवाला स्थित यूथ फाउंडेशन ट्रेनिंग एरिया में आयोजित ‘युवा अग्निवीर संवाद’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग की होमस्टे योजना के तहत पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को होमस्टे स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सीमावर्ती गांवों में स्थानीय निवासियों, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार से जुड़ी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए भी विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों, सैनिकों और शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। शहीद परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजन, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की समय सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने तथा वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के सम्मान में भी वृद्धि की गई है। युद्ध विधवाओं, दिव्यांग सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भी आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है।

अग्निवीरों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में चार वर्ष की सेवा युवाओं के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। उन्होंने कहा कि सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन सहित राज्य की सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छूट और भर्ती प्रक्रियाओं में आवश्यक प्राथमिकता भी सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं एक सैनिक के पुत्र हैं और बचपन से सैनिकों के अनुशासन, त्याग और राष्ट्रभक्ति को करीब से देखा है। सैनिकों के बीच आकर उन्हें अपने परिवार जैसा अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सेना में सेवा देने वाले प्रत्येक युवा को सम्मानजनक भविष्य उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की गई है, सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ है और भर्ती घोटालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि, पर्यटन, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। चारधाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा और शीतकालीन यात्रा के चलते पिछले चार वर्षों में 24 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को मजबूती मिली है।

कार्यक्रम में विधायक बृजभूषण गैरोला, यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल (सेवानिवृत्त) अजय कौठियाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) गुलाब सिंह रावत, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह सहित बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी, अग्निवीर और युवा उपस्थित रहे।