राजाजी में सड़क चौड़ीकरण पर AAP के सवाल, पर्यावरणीय मंजूरियां सार्वजनिक करने की मांग

देहरादून, 18 जुलाई। आम आदमी पार्टी (AAP) ने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर राज्य सरकार से सभी वैधानिक और पर्यावरणीय स्वीकृतियां सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि वह विकास कार्यों के विरोध में नहीं, बल्कि कानून और पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप विकास की पक्षधर है।

देहरादून में आयोजित प्रेसवार्ता में AAP के युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पुंडीर ने कहा कि वन भूमि पर सड़क निर्माण जैसी परियोजनाओं के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या इस परियोजना के लिए वन स्वीकृति, पर्यावरणीय मंजूरियां और अन्य आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं। यदि हां, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

महानगर अध्यक्ष दीप्ति रावत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों में संरक्षित वन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य बताया गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार स्पष्ट करे कि परियोजना के लिए सभी संस्थागत अनुमोदन लिए गए हैं या नहीं और पर्यावरणीय शर्तों का पालन किस प्रकार किया जा रहा है।

AAP नेताओं ने कहा कि देहरादून-ऋषिकेश मार्ग का सात मोड़ क्षेत्र हाथियों, बाघों और अन्य वन्यजीवों के महत्वपूर्ण कॉरिडोर का हिस्सा है। ऐसे में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों का वैज्ञानिक आकलन, वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए अंडरपास और इको-डक्ट जैसी संरचनाओं का निर्माण तथा प्रभावी प्रतिपूरक वनीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

प्रेसवार्ता में पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि पर्यावरण और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े सवाल उठाने वाले उसके नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से सवाल उठाना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और इस तरह की कार्रवाई से जनहित के मुद्दे दबाए नहीं जा सकते।