भराड़ीसैंण से सीएम धामी का बड़ा ऐलान, 13 घोषणाओं से प्रदेशवासियों को दी सौगात
भराड़ीसैंण से सीएम धामी का बड़ा ऐलान, 13 घोषणाओं से प्रदेशवासियों को दी सौगात
आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय, अतिथि शिक्षकों को भी मिलेगी राहत; राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए बनेगी कैबिनेट समिति
देहरादून/गैरसैंण। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि करने की घोषणा प्रमुख रही। इसके साथ ही लखपति दीदियों को स्वरोजगार और व्यवसाय विस्तार के लिए प्रोत्साहन राशि देने तथा अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की बात कही।
मुख्यमंत्री ने वन्यजीवों के हमलों में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने, प्रत्येक जनपद में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित करने तथा अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की भी घोषणा की।
इसके अलावा निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाने, ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल के माध्यम से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की गई।
लोक संस्कृति और लोक भाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।
राज्य आंदोलनकारियों के लिए बनेगी कैबिनेट समिति
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने का ऐलान किया। यह समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर अपनी संस्तुति देगी।
विकास के आंकड़े भी गिनाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। वहीं, राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंट साहिब रोपवे परियोजनाओं को राज्य के विकास और धार्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण बताया।
राज्य आंदोलनकारियों और प्रतिभाओं का सम्मान
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान राशि के चेक, कृषकों को पावर वीडर अनुदान तथा किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए।
खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
