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राष्ट्रीय सम्मेलन में खजान दास ने उठाए उत्तराखंड के मुद्दे।

  • भारत केसरी

नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प’ में उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। नशा मुक्ति, छात्रवृत्ति व्यवस्था, दिव्यांगजन सशक्तीकरण और सार्वजनिक स्थलों को सुगम बनाने जैसे विषयों पर उन्होंने केंद्र सरकार के सामने महत्वपूर्ण सुझाव रखे।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 18 और 19 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री एवं अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में समाज कल्याण सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी भी मौजूद रहे।

नशा मुक्ति को लेकर मंत्री खजान दास ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए अलग रोकथाम पैकेज बनाने और पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार नशामुक्ति केंद्रों की व्यवस्था में लचीलापन देने का सुझाव दिया। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रदेश के नवचेतना मॉड्यूल और ‘एक प्रयास, नशा मुक्त हो समाज’ अभियान के अनुभव साझा करने की बात कही।

वहीं, छात्रवृत्ति व्यवस्था को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए आधार सीडिंग, APAAR ID को छात्रवृत्ति पोर्टल से जोड़ने और अनुसूचित जाति-जनजाति की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की मानक दर तय करने का सुझाव दिया। ओबीसी और ईबीसी छात्रवृत्ति के लिए समय पर पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया

।दिव्यांग बच्चों के सशक्तीकरण को लेकर मंत्री ने 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और जोखिम वाले नवजात शिशुओं की समय पर पहचान, जांच और उपचार की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की आवश्यकता बताई। दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में टेली-पुनर्वास और प्रशिक्षित थेरेपी सेवा प्रदाताओं का नेटवर्क विकसित करने का सुझाव भी रखा।

इसके अलावा ‘सुगम्य भारत’ अभियान के तहत अस्पतालों, कलेक्ट्रेट, न्यायालयों, बस अड्डों और विद्यालयों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विशेष सुगम्यता मानक निर्धारित किए जाने चाहिए।

मंत्री खजान दास ने कहा कि राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाई जानी चाहिए, ताकि सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।