आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार को दिया 23 नवंबर तक का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं हुईं तो परेड ग्राउंड में फिर होगा अनिश्चितकालीन आंदोलन
आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार को दिया 23 नवंबर तक का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं हुईं तो परेड ग्राउंड में फिर होगा अनिश्चितकालीन आंदोलन
देहरादून।
भारत केसरी
उत्तराखंड में आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य और रोजगार की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। संयुक्त मोर्चा आउटसोर्स कर्मचारी संघ, उत्तराखंड ने शासन-प्रशासन को 23 नवंबर 2026 तक का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारी परेड ग्राउंड, देहरादून में दोबारा कार्य बहिष्कार के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे।

संयुक्त मोर्चा की ओर से इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद वर्धन को बैठक आयोजित करने के लिए पूर्व में भेजे गए पत्र पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है।
संगठन का कहना है कि इससे पहले प्रदेश के विभिन्न विभागों, बैंकों, नगर निकायों और निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों और अधिकारों को लेकर विशाल रैली निकाली गई थी। इसके बाद परेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन भी किया गया था।
संगठन के मुताबिक, आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराई गई थी। इस दौरान कर्मचारियों का विभागवार डेटा एकत्रित कर शासन को उपलब्ध कराने और डेटा मिलने के सात दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया गया था। संयुक्त मोर्चा का दावा है कि कर्मचारियों का विभागवार डेटा शासन को उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक आयोजित नहीं हुई है।

मोर्चा का कहना है कि हजारों आउटसोर्स कर्मचारी रोजगार की सुरक्षा, समान कार्य के लिए समान वेतन और उपनल कर्मचारियों की तर्ज पर शासनादेश जारी किए जाने जैसी मांगों को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
संगठन ने शासन से स्पष्ट जवाब मांगा है कि कर्मचारियों के हितों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी या नहीं। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 23 नवंबर तक बैठक आयोजित करने और मांगों पर ठोस निर्णय लेने की दिशा में सकारात्मक पहल नहीं हुई तो प्रदेशभर के कर्मचारी परेड ग्राउंड में दोबारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे।

अब देखना होगा कि 23 नवंबर की समयसीमा से पहले शासन आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर कोई पहल करता है या फिर प्रदेश में एक बार फिर कर्मचारियों का आंदोलन तेज होगा।

