खून से पत्र लिखकर शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार को दी चेतावनी, 168 दिन से धरना जारी
खून से पत्र लिखकर शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार को दी चेतावनी, 168 दिन से धरना जारी
24 घंटे में नियुक्ति पर निर्णय लेने की मांग, फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने का ऐलान
देहरादून।
भारत केसरी
उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का आंदोलन अब उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा में पिछले 168 दिनों से धरने और 153 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे B.P.Ed. और M.P.Ed. प्रशिक्षित बेरोजगारों ने अब अपने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने अपनी पीड़ा जाहिर की है।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अगले 24 घंटे के भीतर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ठोस निर्णय लेने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन और गंभीर रूप ले सकता है। प्रदर्शनकारियों की ओर से बलिदान तक देने की बात कहे जाने से आंदोलन की गंभीरता सामने आई है।
शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पाण्डेय ने कहा कि वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित युवाओं का धैर्य अब जवाब दे रहा है। 168 दिनों से धरना और 153 दिनों से क्रमिक अनशन के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

पाण्डेय ने सवाल उठाया कि एक ओर सरकार खेल महोत्सव आयोजित कर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पदों की कमी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, खेल प्रतिभाओं को निखारने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए विद्यालयों में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति बेहद जरूरी है।

ये हैं संगठन की चार प्रमुख मांगें
1. प्रदेश के प्राथमिक से इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति से संबंधित फाइल संख्या 77006 को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाए।
3. राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में व्यायाम प्रवक्ता के पद सृजित किए जाएं।
4. वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाए।
संगठन ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपील की है कि बेरोजगार प्रशिक्षित युवाओं के भविष्य को देखते हुए तत्काल निर्णय लिया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना-प्रदर्शन सहित आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी।
धरना स्थल पर प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र खत्री, प्रदेश प्रभारी अर्जुन लिंगवाल, भुवनेश बिष्ट, संजय कोरंगा, महेश नेगी, विनोद रावत, दीपेंद्र भंडारी सहित बड़ी संख्या में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार मौजूद रहे।
अब बड़ा सवाल यह है कि 168 दिनों के आंदोलन और खून से लिखे पत्र के बाद भी क्या सरकार शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों की मांगों पर फैसला लेगी या फिर इन युवाओं का संघर्ष यूं ही जारी रहेगा?

