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बिहार में आज जारी हो रही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, जानिए कहां देखें और कैसे जुड़वाएं छूटा हुआ नाम

 बिहार में आज यानी 1 अगस्त को बिहार की मसौदा मतदाता सूची जारी हो रही है। इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अगर आपका नाम छूट गया है तो इसे एक सितंबर तक जुड़वा सकते हैं।

 

 

 बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चलाया। विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। अब एक अगस्त यानी आज शुक्रवार को बिहार की मसौदा मतदाता सूची (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) जारी की जाएगी।

 

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के मतदाताओं, बिहार की मसौदा मतदाता सूची आज, शुक्रवार यानी 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसे चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर चेक किया जा सकता है। राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी फिजिकल और डिजिटल कॉपियां भी दी जाएंगी।
 बिहार विधानसभा चुनाव का लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के उपरांत शुक्रवार को चुनाव आयोग प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। इसके साथ ही कोई भी मतदाता अपने बीएलओ (बूथ लेवर एजेंट) से संपर्क कर या शनिवार से बूथ पर जाकर सूची में अपना या स्वजन का नाम देख सकते हैं।
आयोग की ओर सभी 90 हजार बूथों पर मतदाता सूची घोषित की जाएगी। यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आदेश के पैरा 7(4) (पृष्ठ 3) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है। मतदाता सूची ऑनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर उपलब्ध रहेगी।
1 सितंबर तक जुड़वा सकते हैं नाम
उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) उस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता या बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किसी भी छूटे हुए पात्र मतदाता के नाम जोड़ने, किसी भी अपात्र मतदाता के नाम हटाने या मसौदा मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेंगे।
सुप्रीम ने की थी अहम टिप्पणी
वहीं, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जा रही मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के बाहर हो जाने की आशंका पर कोर्ट ने कहा था कि अगर ‘सामूहिक रूप से बाहर करने’ की कोई स्थिति आती है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा।

 

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