उपनल कर्मचारियों के धरने में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना

सरकार को चेतावनी — “तत्काल कर्मचारियों की मांगें माने, नियमितीकरण की योजना घोषित करे”

नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर से राजधानी देहरादून पहुंचे सैकड़ों उपनलकर्मियों कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. विभिन्न विभागों मे कई वर्षों से तैनात करीब 22 हजार कर्मचारियों ने अब सरकार से आर पार का मन बना लिया है.

उपनल कर्मचारी महासंघ रुद्रप्रयाग के जिला अध्यक्ष अनिल गोसाई ने कहा कि राज्य के सभी विभागों को मिलाकर करीब 22 हजार उपनल कर्मियों ने आज (सोमवार दस नवंबर) कार्य बहिष्कार का फैसला लिया. उन्होंने इसे सरकार और ब्यूरोक्रेट्स की नाकामी बताते हुए कहा कि वर्ष 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चरणबद्ध तरीके से सभी उपनल कर्मियों को नियमित किए जाने को कहा था. उसके बावजूद सरकार ने इस आदेश पर अमल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की अपील खारिज कर दी.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन बार बड़े मंचों से कह चुके हैं कि उपनल कर्मियों के लिए ठोस नियमावली बनाई जा रही है और उन्हें नियमित सेवा में शामिल किए जाने के लिए योजना पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन 8 महीने बीतने के बावजूद अभी तक कर्मियों के लिए कोई भी शासनादेश लागू नहीं किया गया है.

वहीं उत्तरकाशी जिले में उपनल कर्मचारी संगठन के जिला महामंत्री आजाद सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, वन विभाग, सिंचाई विभाग, प्रशासनिक और तकनीकी विभागों और कई सरकारी संस्थानों में तैनात उपनल के कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं.

उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को नियमित सेवा में शामिल किए जाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन सरकार उनकी मांग को अनसुना करने में लगी हुई है. उन्होंने सरकार से तत्काल उन्हें नियमितीकरण के दायरे में शामिल किए जाने की मांग उठाई है.

दून अस्पताल में भी चरमराई व्यवस्थाएं: देहरादून के सबसे बड़े सरकारी दून अस्पताल में उपनल कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बिलिंग काउंटर से लेकर पर्चे बनाने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लगी. दून अस्पताल से भी बड़ी संख्या में उपनल से तैनात वॉर्ड बॉय, नर्स ,फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सफाई कर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. करीब डेढ़ सौ से अधिक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमराई है.

हालांकि दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आरएस बिष्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि अस्पताल में कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उपनल कर्मियों के हड़ताल पर जाने से बांधित नहीं हुई है. आज अस्पताल में नजर आ रही भीड़ सप्ताह के पहले सोमवार की है. हर सोमवार को यहां तीन हजार से अधिक मरीज इलाज कराने आते हैं. उन्होंने बताया कि उपनल कर्मियों के हड़ताल पर जाने से पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य कर्मचारियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं. उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के हड़ताल पर जाने का कोई असर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नहीं पड़ा है.

💬 “समान कार्य के लिए समान वेतन इसी महीने से लागू होना चाहिए”

उत्तराखंड के SCRU-उपनल कर्मचारियों के धरने में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संगठन) सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब कर्मचारियों की लड़ाई निर्णायक होनी चाहिए — “अब आश्वासन नहीं, निर्णय चाहिए।”

श्री धस्माना ने कहा कि सात वर्ष पहले माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल ने “समान कार्य के लिए समान वेतन” और “चरणबद्ध नियमितीकरण” के आदेश 2018 में दिए थे।
सरकार ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन वहाँ से भी हाई कोर्ट के आदेशों को ही बरकरार रखा गया।
फिर भी राज्य सरकार हठधर्मिता दिखा रही है, जिससे कर्मचारियों में रोष है।

उन्होंने कहा —

“राज्य की भाजपा सरकार को तुरंत समान कार्य के लिए समान वेतन का शासनादेश जारी करना चाहिए और वरिष्ठता के आधार पर नियमितीकरण की योजना घोषित करनी चाहिए। यदि सरकार न्यायालयों के आदेशों का पालन नहीं करती, तो कर्मचारियों को निर्णायक आंदोलन छेड़ना चाहिए और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से विदा करने का संकल्प लेना चाहिए।”

धस्माना ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बार-बार उपनल कर्मचारियों की मांगें मानने का आश्वासन दिया, किंतु आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी उपनल कर्मचारियों की हड़ताल का पूर्ण समर्थन करती है और उपनल संगठन जो भी रणनीति तय करेगा, कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी।

“अगर वर्तमान सरकार न्यायालय के आदेशों पर अमल नहीं करती, तो कांग्रेस की सरकार आने पर हम इन्हें पूरा लागू करेंगे।”

कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल, प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मदन लाल, एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रघुबीर सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे और उन्होंने भी कर्मचारियों को समर्थन व्यक्त किया।