मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट बैठक में 18 बड़े फैसलों पर मुहर, परिवहन से शिक्षा तक कई अहम निर्णय

देहरादून , भारत केसरी

उत्तराखंड सरकार ने आज कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर परिवहन, शिक्षा, वन, उद्योग और रोजगार जैसे कई क्षेत्रों पर देखने को मिला है।

कैबिनेट ने परिवहन विभाग में 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी है। जीएसटी में कमी के चलते अब 100 की जगह 109 बसें खरीदी जाएंगी। साथ ही प्रवर्तन अधिकारियों के लिए नई वर्दी भी निर्धारित की गई है।

कुंभ मेले के कार्यों के लिए वित्तीय अधिकार तय किए गए हैं। 1 करोड़ तक के कार्य मेला अधिकारी, 5 करोड़ तक गढ़वाल आयुक्त और इससे अधिक के कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे।

वन विभाग में भी अहम बदलाव किए गए हैं। वन दरोगा की आयु सीमा बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी गई है, जबकि वन आरक्षी के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है। इसके अलावा वन सीमा क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने पर जोर रहेगा।

शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े फैसले हुए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को जिला स्तर से मान्यता दी जाएगी, जबकि कक्षा 9 से 12 के लिए बोर्ड से मान्यता अनिवार्य होगी। वहीं उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 पहले ही लागू किया जा चुका है।

कार्मिक विभाग ने वेटिंग लिस्ट की वैधता को घटाकर एक वर्ष कर दिया है। साथ ही विशेष शिक्षकों की अर्हता और सहायक अध्यापकों के सेवा नियमों को भी मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में JE भर्ती के लिए 6 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय कॉलेजों को भी मिलेगा।

कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में विकास कार्यों को रफ्तार देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।