स्टेट प्रगति” में मुख्य सचिव की सख्ती, समयसीमा में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश

“स्टेट प्रगति” में मुख्य सचिव की सख्ती, समयसीमा में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश

 

देहरादून। भारत केसरी

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित “स्टेट प्रगति” बैठक के दौरान प्रदेश की विभिन्न महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं और जनहित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ तय समय पर जनता तक पहुंचना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की “प्रगति” प्रणाली की तर्ज पर राज्य स्तर पर “स्टेट प्रगति” शुरू की गई है। इसके माध्यम से प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे कार्यों में आ रही बाधाओं का समय रहते समाधान किया जा सके।

 

बैठक में नैनीताल क्षेत्र में एसटीपी, ट्रंक सीवर और सीवरेज प्रणाली निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिए कि भूस्खलन से प्रभावित परियोजनाओं के लिए चिह्नित नई भूमि की एनओसी जल्द प्राप्त कर नई समयसीमा तय की जाए। उन्होंने अधिकारियों से नियमित मॉनिटरिंग करते हुए परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराने को कहा।

 

नगरपालिका नरेंद्रनगर क्षेत्र में एसटीपी निर्माण कार्य में आ रही दिक्कतों को लेकर मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को संबंधित पक्षों के साथ समन्वय बनाकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं हल्द्वानी-काठगोदाम जल आपूर्ति योजना से जुड़े वनभूमि हस्तांतरण और अन्य लंबित मामलों का लगातार फॉलोअप कर निस्तारण करने को कहा गया।

 

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने विभागों को बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया।

 

बैठक में उन्होंने प्रदेश की योजनाओं का प्रत्येक पांच वर्ष में मूल्यांकन कराने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन होगा और आवश्यक सुधार कर उन्हें अधिक परिणामकारी बनाया जा सकेगा।

 

मिशन एप्पल योजना की समीक्षा के दौरान आनंद बर्द्धन ने क्लस्टर आधारित मॉडल अपनाने और पुरोला-मोरी जैसे क्षेत्रों में हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने किसानों को पौध उपलब्धता से लेकर मार्केट लिंकेज तक पूरी हैंडहोल्डिंग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

 

मुख्य सचिव ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के विकास पर अभी से तैयारी शुरू करने को कहा। साथ ही मिशन एप्पल योजना के साथ हनी बी फार्मिंग जैसे सहायक विकल्पों को जोड़ने के निर्देश भी दिए।

 

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव अभिषेक रोहिला समेत संबंधित विभागों और जनपदों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।