51 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! PF की सीमा ₹15 हजार से बढ़कर ₹25 हजार, सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार के अनुसार, यह फैसला 17 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा।

इस फैसले के बाद ₹15,000 से ₹25,000 प्रति माह तक की वेतन सीमा वाले कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग EPFO की अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में आएगा। सरकार का अनुमान है कि इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं।

2014 में तय हुई थी ₹15 हजार की सीमा

EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा लंबे समय से ₹15,000 प्रति माह थी। सरकार के मुताबिक, यह सीमा सितंबर 2014 में बढ़ाकर ₹15,000 की गई थी और उसके बाद इसमें बदलाव नहीं हुआ। अब करीब 12 साल बाद इसे बढ़ाकर ₹25,000 किया गया है।

सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में वेतन, आय और औपचारिक रोजगार में वृद्धि को देखते हुए नई सीमा तय की गई है। कई राज्यों और क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी भी मौजूदा सीमा के करीब पहुंच गई है। ऐसे में नई सीमा से सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

PF के साथ पेंशन और बीमा का भी मिलेगा कवरेज

नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार EPFO की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। इनमें कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) शामिल हैं।

इसका मतलब है कि ₹15,000 से ₹25,000 के वेतन वर्ग में आने वाले ऐसे कर्मचारी, जो पहले अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे से बाहर रह सकते थे, अब संशोधित सीमा के तहत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल हो सकेंगे।

सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय खर्च

केंद्र सरकार के मुताबिक, EPFO की वेतन सीमा बढ़ाने से सरकार पर हर साल करीब ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आने का अनुमान है। मौजूदा वार्षिक बजटीय सहायता लगभग ₹10,250 करोड़ है।

सरकार का कहना है कि यह कदम रोजगार के औपचारिकीकरण, कर्मचारियों की दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को विस्तार देने में मदद करेगा।

कब से लागू होगा नया नियम?

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, ₹25,000 की नई EPFO वेतन सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। मंत्रालय और EPFO इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करेंगे।

यानी सरल भाषा में समझें तो: पहले ₹15,000 तक की वेतन सीमा वाले नए कर्मचारियों के लिए EPFO का अनिवार्य कवरेज लागू होता था। अब यह सीमा बढ़कर ₹25,000 प्रति माह हो गई है, जिससे ₹15,000 से ₹25,000 वेतन वर्ग के कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में आएगा।