धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, 23 नवंबर को राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन
धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, 23 नवंबर को राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन
मुख्यमंत्री और तीन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस का आंदोलन, 10 से 30 नवंबर तक प्रदेशभर में होंगे कार्यक्रम
देहरादून, 7 नवंबर।
उत्तराखंड में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्रियों पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर 10 से 30 नवंबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत जिला, ब्लॉक और नगर स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान के पहले चरण में 10 से 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी और डॉ. धन सिंह रावत के खिलाफ लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए पम्पलेट और 6×15 फीट के बैनर का इस्तेमाल किया जाएगा।
कांग्रेस ने सभी जिला और ब्लॉक इकाइयों को हस्ताक्षरयुक्त बैनर और पम्पलेट 20 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
अभियान का प्रमुख कार्यक्रम 23 नवंबर को आयोजित होगा। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय से लोकभवन (राजभवन) तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान प्रदेशभर से एकत्रित हस्ताक्षरयुक्त बैनर और पम्पलेट राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। कांग्रेस मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग करेगी।
वहीं, 25 से 30 नवंबर तक जिला और महानगर मुख्यालयों में नुक्कड़ नाटकों के जरिए सांकेतिक अदालतें आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस इन कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा सरकार पर कथित भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और जनहित के मुद्दों को लेकर हमला बोलेगी।
डॉ. प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जनता में व्याप्त आक्रोश को आवाज देने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी।
कांग्रेस के इस अभियान को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
