ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में नौ नगर निकायों के पार्क जनता को समर्पित, आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी

देहरादून।

भारत केसरी

उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश को विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी के नौ नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती को यादगार बनाने के लिए सरकार विकास कार्यों के माध्यम से स्थापना दिवस की स्मृतियों को स्थायी स्वरूप दे रही है। इसी कड़ी में शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर कभी कूड़े के ढेर और झाड़ियां हुआ करती थीं, आज उन्हें हरे-भरे सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन पार्कों में बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही प्रदेश की लोक संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों को भी विशेष स्थान दिया गया है।

स्वच्छता और शहरी विकास पर सरकार का फोकस

सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस तैयार की जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के जरिए 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया गया है। वहीं, 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है।

आवास, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके अलावा 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं और 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं।

35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से भी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश नगर निगम के महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।