उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 30 IAS और PCS अधिकारियों के तबादले

देहरादून।

उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के कुल 30 अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। बुधवार, 11 नवंबर 2026 को कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 की ओर से जारी शासनादेश के तहत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इस प्रशासनिक फेरबदल में मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों, संयुक्त मजिस्ट्रेटों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

IAS अधिकारियों की नई तैनाती

श्रीमती निधि यादव को निदेशक पंचायती राज निदेशालय के पदभार से अवमुक्त किया गया है। अभिनव शाह को मुख्य विकास अधिकारी देहरादून के पद से हटाकर अपर सचिव पर्यटन एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद की जिम्मेदारी दी गई है।

दीपक सैनी को मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ बनाया गया है, जबकि प्रवीण कुमार को मुख्य विकास अधिकारी देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। IAS अधिकारी अनामिका को बाध्य प्रतीक्षा से नई तैनाती दी गई है।

इसके अलावा आशिमा गोयल, दीपक रामचन्द्र सेठ, राहुल आनंद, गौरी प्रभात और दीक्षिता जोशी सहित अन्य IAS अधिकारियों की तैनाती में भी बदलाव किया गया है।

PCS अधिकारियों के कार्यभार में भी बदलाव

शासनादेश के तहत PCS अधिकारियों के स्तर पर भी व्यापक फेरबदल किया गया है। अभिषेक त्रिपाठी को मुख्य विकास अधिकारी चमोली, रामजी शरण शर्मा को मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा तथा संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इसके साथ ही जय भारत सिंह, श्याम सिंह राणा, नारायण सिंह नबियाल, विवेक प्रकाश, पंकज कुमार उपाध्याय, कौस्तुभ मिश्र, स्मृता परमार, रविन्द्र सिंह बिष्ट, निर्मला बिष्ट, जितेन्द्र कुमार, नुपुर वर्मा, कमलेश मेहता, विनोद कुमार, परितोष वर्मा और गोपाल राम बिनवाल सहित PCS अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया गया है।

नगर निगम देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, काशीपुर और रुद्रपुर में भी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्गठन किया गया है। वहीं, कुंभ मेला हरिद्वार, मंडी परिषद, गन्ना-चीनी विभाग, शहरी विकास निदेशालय और सूचना प्रौद्योगिकी एजेंसी (ITDA) में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारी अपने वर्तमान पदभार से कार्यमुक्त होकर तत्काल नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे और इसकी अनुपालन आख्या कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 को उपलब्ध कराएंगे।

इस प्रशासनिक फेरबदल को प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।