उत्तराखंड में साइबर अपराधों पर मुख्य सचिव सख्त, बैंकों को 15 दिन का अल्टीमेटम

 

 

: बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और साइबर अपराधों पर मुख्य सचिव सख्त

 

 

देहरादून। भारत केसरी

प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, रोजगार सृजन और साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बैंकों और संबंधित विभागों को सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं। सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में ऋण जमा अनुपात में सुधार से लेकर सरकारी ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और राज्य साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी S4C में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य बैंकों को साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

 

बैठक में राज्य के ऋण जमा अनुपात यानी सीडी रेशियो में सुधार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मुख्य सचिव ने सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जनपदों को चिह्नित कर विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही अगली बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के सीडी रेशियो का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने को कहा।

 

रोजगार सृजन को लेकर मुख्य सचिव ने राज्य और केंद्र सरकार की ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने तथा लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने को कहा।

 

शिक्षा ऋण की स्थिति सुधारने के लिए पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए गए। इसमें प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋण और लंबित अथवा अस्वीकृत आवेदनों के कारणों की समीक्षा की जाएगी।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत करने, कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं सहायता समूहों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में अवसर देने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना के शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

 

मुख्य सचिव ने कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा बैंकों में शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एमआरएम और जीआरएम स्थापित करने के निर्देश भी दिए।

 

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

 

प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण, बैंकिंग सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार और सरकारी ऋण योजनाओं के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाना बैठक का प्रमुख एजेंडा रहा।