धामी कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा; खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित

देहरादून।

भारत केसरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार, 11 सितंबर को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में स्वास्थ्य, खेल, ऊर्जा, न्याय और कर्मचारी हितों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट ने MBBS इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड को 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत थे।

 

वहीं, खिलाड़ियों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग शामिल हैं। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

 

कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं की शुल्क दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हुआ है।

 

इसके अलावा ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है।

 

कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को भी मंजूरी मिली है।

 

वहीं, खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

 

कैबिनेट ने जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही हरिद्वार में नए ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

 

कैबिनेट के 10 प्रमुख फैसले

MBBS इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹25 हजार।

सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित।

खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।

अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी।

शासकीय अधिवक्ताओं की शुल्क दरों का पुनर्निर्धारण और मानदेय बढ़ाने को मंजूरी।

खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।

GMVN की पार्किंग में 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने की मंजूरी।

हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि देने को मंजूरी।