Subharti Medical College

जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: सुभारती कॉलेज पर ₹87.50 करोड़ का वसूली वारंट जारी

जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: सुभारती कॉलेज पर ₹87.50 करोड़ का वसूली वारंट जारी
देहरादून, 14 दिसंबर 2025 
जिले के बड़े बकायेदारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सुभारती समूह पर ₹87.50 करोड़ का वसूली वारंट जारी किया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर कुर्की की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आगामी कुछ ही दिनों में बैंक खाते सीज करने एवं संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

 

6 वर्षों तक 300 छात्रों से पूर्ण शुल्क वसूली
सुभारती मेडिकल कॉलेज द्वारा संरचना विहीन संस्थान में 6 वर्षों तक लगभग 300 छात्रों से पूर्ण शुल्क वसूले जाने के मामले को गंभीर मानते हुए यह कार्रवाई की गई है।
चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने मामले में पूर्ण वसूली की सिफारिश जिलाधिकारी से की थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का संदर्भ
शैक्षणिक सत्र 2017-18 में प्रवेश पाने वाले द्वितीय बैच के 74 छात्रों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।
वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 300 छात्रों को राज्य के तीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में समायोजित करने के आदेश दिए थे और यह भी स्पष्ट किया था कि छात्र केवल राजकीय कॉलेजों में लागू फीस ही देंगे।
इस आदेश की पुनः पुष्टि 12 अप्रैल 2019 को की गई थी।
इन छात्रों को समायोजित करने हेतु राज्य सरकार को लगभग नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जैसी संरचना विकसित करनी पड़ी, जिससे राज्य पर भारी वित्तीय भार पड़ा, जबकि संस्था द्वारा छात्रों से शुल्क पहले ही वसूल लिया गया था।
डीएम का सख्त संदेश
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट कहा—

“जनता के धन की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व हानि किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।”

उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि—
  • छोटे एवं बड़े सभी बकायेदारों की विस्तृत सूची तैयार करें
  • विशेष अभियान चलाकर तत्काल वसूली सुनिश्चित करें
  • दैनिक वसूली प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें
  • आवश्यकता पड़ने पर बैंक खाता सीज, संपत्ति कुर्की एवं विधिक कार्रवाई करें
कड़ा संदेश
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में कोई भी बकायेदार—चाहे बड़ा हो या छोटा—कानून से ऊपर नहीं होगा। यह कार्रवाई जनपद में राजस्व सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासन का सशक्त संदेश है।

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